मनोनयनको दिनसम्म एकता हुनेमा आशावादी छौ– राजेन्द्र राना (राजु)

कोरोना महामारीकै बीच सरकारले भने आधिकारिक ट्रेड यूनियन महासंघको चुनाव तयारी शुरु गरेको छ । नेपालमा रहेका सबै कर्मचारी संगठनहरुले यो निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत चुनाव लड्ने गर्दछन् । अहिले निर्वाचनको मुखमा भने दुई ठूला कर्मचारी संगठनबीच एकताको बहस फेरि चुलिएको छ । यी दुबै संगठन सत्तारुढ नेकपाका जनवर्गीय संगठन भएकोले पनि एकता नभए पार्टीकै संगठनबीच प्रतिष्पर्धा हुने चिन्ता थपिएको छ । कोरोना महामारीको बीचमा किन निर्वाचन आवश्यक पर्यो ? संगठनले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ ? चासोका बीच हामीले पूर्व माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य तथा प्रदेश ५ अध्यक्षा राजु राना (राजु)सँग कुराकानी गरेका छौं ।

एकातिर महामारीले चौतर्फी त्रास फैलिएको छ, तपाईहरु भने चुनावमा होमिन भएको छ त ?

आधिकारिक ट्रेड यूनियनको वर्तमान कायसमितिको कार्यकाल वर्तमान कार्यसमितिको ४ बर्से कार्यकाल जेठ १९ गते सकिएकोले सरकारले नै निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । तर हाम्रो संगठनले यसको खुला मनले स्वागत गर्न सकेको छैन । निर्वाचन तालिका प्रकाशन भइसकेको छ । तर परिस्थिति हेर्दा यो ठीक देखिन्न । यो निर्वाचन सरकारले नै घोषणा गरेको स्वास्थ्यसुरक्षा मापदण्डविपरित पनि हुन जान्छ । त्यसैले महामारीको रोकथाम र निर्वाचन परस्पर विरोधी कुरा भएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन असम्भव जस्तै छ ।   महामारीकाे परिस्थितिमा  यो कार्यकालको पदावधि १ वर्ष थप्न सकिन्छ । हामीले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छाै‌ ।  तर हामीले निर्वाचनको तयारी नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन । हामीहरु लागिरहेका छौं ।

कोरोनाबाट कर्मचारीहरु नै बढी प्रभावित देखिन्छन् । के छ पछिल्लो अवस्था ?

अहिले कर्मचारी साथीहरुमा त्रासको मनोविज्ञान छ । काम गर्नैपर्ने, तर जोखिमबाट जोगिन आवश्यक वातावरण नहुने परिस्थिति छ । खासगरी महामारीको अग्रमोर्चामा खटिनु भएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा खटिनु भएका रास्ट्रसेवकहरु कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका छन । तर जोखिमको प्रकृति अनुरुप राज्यले स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्रीहरुको यथोचित व्यवस्था र वातावरण तयार गर्न सकेको छैन । उत्प्रेरणा दिने वातावरण छैन । संक्रमित रास्ट्रसेवकहरुको उपचारको लागि आइसोलेसन सेन्टरहरुको उचित व्यवस्था हुन सकेको छैन । यसले गर्दा अवस्था जटिल बनेको छ ।

तपाईहरुले समायोजन ऐन र त्यसपछिको प्रक्रियाको आलोचना गर्दै आउनु भएको छ, के हो वास्तविकता ?

समायोजन एन २०७५ मा जारी हुने बेलादेखि नै हामिले संघीय निजामती सेवा एेन, प्रदेश निजामती सेवा एन अनि स्थानिय सेवा संचालन ऐन जारी गरेपछि मात्रै समायोजन अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका हौं । तीनवटै तहमा कर्मचारीको आवश्यकता, कार्यप्रकृति, सेवाप्रवाह, माग र दरबन्दीका बारेमा स्पष्ट ऐन बनाएर मात्रै यो प्रक्रिया शुरु गरेको भए अहिले यी आलोचना उठने थिएनन् । अन्तरिम कालको लागि आवश्यकताको आधारमा तीनवटै तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी खटाउनुपर्ने हाम्रो सुझावलाइ सरकारले बेवास्ता गर्यो । यसबाट पहुँच नभएका, निरीह र तल्लो दर्जाको कर्मचारीलाई मात्रै जबर्जस्त समायोजनाा पठाएको देखियो । यसबाट प्रदेश र स्थानिय तहको सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । अर्कोतर्फ समायोजित भएका कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधा र बृतिबिकासको अनिश्चितताका कारण कर्मचारीहरुले राज्यबाट अपहेलित र अपमानित भएको महसुस गरेका छन ।

प्रदेश कर्मचारी सेवा ऐनको चर्चा चलिरहेको छ । तपाईले भनेका कुरा यसले समेट्ला नि ?

हामीले टुक्रामा समस्यालाई नहेरी समग्रमा नै कर्मचारीतन्त्रलाई सही ढंगल व्यवस्थित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग राख्दै आएका हौं । हामी हिजोको परिस्थितिमा छैनौं । सिंहदरबारको अधिकार गाउँलाई भनेर राजनीतिक कोर्स अघि बढाउँदा सो अनुरुपको नयाँ कर्मचारीतन्त्रका बारेमा बहस हुन सकेन ।

हाम्रो जोड केमा थियो भने सार्वजनिक प्रशासनलाई निर्देशित गर्ने मुूल कानुन संघिय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानिय तहको सेवा प्रवाहको आधार र संबिधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरुको कार्यन्वयन गर्ने दिशामा तीनवटै तहमा घनिभूत अन्तर्सम्बन्ध यकीन गर्नुपर्दछ । तीनवटै तहबीच सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वयको नेपाली मौलिकताको संघियता कार्यन्वयन गरिनु पर्ने आवश्यक हुन्छ । तर तीनै तहमा कानुन नबन्नु र कार्यकारी निर्देशनका भरमा सार्वजनिक प्रशासन संञ्चालन भईरहदा सबै तहका सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले यी सबै पक्षलाई गम्भीर छलफल गरेर मात्र संघीय र अन्य तहका कानुन बन्नुपर्छ ।

तपाईहरुले सरकारलाई दोष दिनुहुन्छ तर कर्मचारीतन्त्रमा पनि राजनीतिकरण र गैर व्यवसायिकरण छ भनेर आलोचना भइरहन्छ नि

यसलाई अलि फरक किसिमले हेर्नुपर्ला । निजामति सेवामा भर्ना हुँदा राजनीतिकरण या गैर व्यवसायिक किसिमले भर्ना भइन्न । राज्यले तोकिएको परिक्षा प्रणाली उत्तीर्ण गरेपछी मात्रै उ कर्मचारी भएको हो । उसल राज्यले निर्माण गरेका एेन कानुनको परिधीभित्र रहेर तट्स्थ र स्वतन्त्ररुपमा कार्यक्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने शपथ खाएको हुन्छ । अब हामीले यसरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई कसरी परिचालन गछौं, कस्तो संस्कार दिन्छौं, कसरी व्यवसायिक र राज्यका लक्षप्रति समर्पित हुन उत्प्रेरित गर्छौं भन्ने कुरा राज्यको जिम्मा हो ।

अब राजनीतिकरण केलाई भन्ने ? संगठन खोल्नु राजनीतिकरण पक्कै पनि होइन । यो त लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता हो । सामूहिक सौदाबाजी र सामूहिक हितका लागि आवाज उठाउनु हाम्रो अधिकार नै हो । बरु गैर व्यवसायिकरुपमा कर्मचारीभित्र राजनीतिक व्यक्ति या समूहले गर्ने चलखेल पो राजनीतिकरण हो ।

नागरिक अधिकार र पेशागत कर्तव्य बोध नभएका राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका पुरातन चेत भएका मुठ्ठीभर तत्वहरुको बुझपचाइको कारण समग्र रास्ट्रसेवकहरुमाथी आरोप लगाउनु गलत हो । जसले स्वेच्छाचारी सरुवा प्रणालीको अन्त्य गरेर पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली र अपारदर्शी बढुवा प्रणालीलाई बिस्थापित गर्न चाहँदैनन, जसले योग्यता र कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा प्रणाली लागू गर्ने र लागू गर्नु पर्ने अवस्थालाइ इन्कार गर्न चाहन्छन्, यो उनीहरुले लगाउने आरोप हो ।

निर्वाचन नजिक आउँदैछ । ५ नम्बर प्रदेशको के छ अवस्था ?

हाम्रो संगठनको ५ नम्ब्रर प्रदेश समितीले १२ वटै जिल्लामा जुम बैठकमार्फत जिल्ला अध्यक्षको नेतृत्वमा जिल्ला निर्वाचन परिचालन समिती र प्रदेश अध्यक्षको नेतृत्वमा प्रदेश निर्वाचन परिचालन समिती निर्माण गरिसकेको छ । अहिले हामीले बिभिन्न माध्यमकाे उपयोग गर्दै निर्वाचन प्रचार प्रसारको कामलाई तीबं्रता दिएका छौ । ५ नम्बर प्रदेशमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डहरुको परिपालना गर्दै निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हामी अन्य प्रतिस्पर्धी संगठनहरु भन्दा एक कदम अगाडि छौ

तर तपाईहरुले राजनीतिकरुपा समर्थन गर्ने पार्टीकै दुई कर्मचारी संगठनबीच एकता हुन सकेको छैन । के सन्देश लिएर जानुहुन्छ त प्रचारमा ?

नेकपा निकट दुईवटा राष्ट्रिय स्तरको संगठन फरक–फरक बैचारिक धरातलमा स्थापित भएको सन्दर्भमा एकता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको कुरा साँचो हो । एकता प्रक्रियाको वैचारिक पक्षलाई दुबै संगठनका साधन स्रोत, सम्पत्ति र संख्या जस्ता प्राबिधिक बिषयले ओझेल पारेको भएपनि एकता प्रक्रियाको आधार र मापदण्डलाई केन्द्रविन्दु बनाएर निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनको मितिसम्म एकता हुने आशा लिएका छौं । यसका लागि हाम्रो संगठनबाट निरन्तर पहल र खबरदारी पनि गरिरहेका छौं ।

कमेन्ट गर्नुहोस्