नेकपाकै दुई कर्मचारी संगठनबीच हुन सकेन एकता, ट्रेड यूनियनको चुनावमा एकअर्काका प्रतिष्पर्धी

काठमाडौं: नेकपाको शीर्ष तहको विवाद साम्य भएको बेला पार्टी निकटका दुई संगठन भने एक अर्कासँग प्रतिष्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेकपा निकट कर्मचारी संगठनबीच पार्टी एकता नहुँदा आसन्न आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनमा एक अर्काको प्रतिष्पर्धि बन्न पुगेका हुन ।

पार्टी एकतापछि सबैजसो जनवर्गीय तथा भातृ संगठनको एकता टुंगिएको भए पनि आपसी विवादका कारण कर्मचारीहरुबीच भने एकता हुन सकेको छैन । पूर्व एमाले नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन र पूर्व माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनबीच नेतृत्व र कतिपय नीतिगत विषयमा सहमति नहुँदा एकता हुन सकेन । एकता नभएकै अवस्थामा आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन हुन गइरहेको छ ।

आगामी असौज २४ गते हुन गइरहेको ट्रेड यूनियनको निर्वाचनमा नेकपाका दुबै संगठन, कांग्रेस र सजपानिकट कर्मचारी संगठनहरु प्रतिष्पर्धामा उत्रिने भएका हुन् ।

यसले गर्दा निर्वाचनमा नेकपाकै संगठनहरु आपसमा जुध्ने र यसको लाभ अरुले लिने अवस्था सिर्जना भएको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका सचिव अम्बादत्त भट्टले बताए । “यो लज्जाष्पद कुरा हो ।” भट्टले एभरेष्ट दैनिकसँग भने, “कार्यदलले सहमति गरे पनि पार्टीबाट दबाब आएपछि पूर्व एमाले निकट केही साथीहरु पछि हटुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।”

नेकपाले जनवर्गीय संगठनहरुको एकताका लागि दुबै पक्षलाई समेटेर कार्यदल निर्माण गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार, कर्मचारी संगठनको एकता सम्पन्न गर्न ६ सदस्यीय कार्यदलको गठन भएको थियो ।

उक्त कार्यदलमा निजामति कर्मचारी संगठनबाट केदार देवकोटा, लेखनाथ कोइराला, रेवन्त गौतम तथा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनबाट हरि रावल, अम्बादत्त भट्ट र प्रभास शाह रहेका थिए ।

कार्यदलले मूल नेतृत्वबाहेक अन्य सम्पूर्ण पक्षमा सहमति कायम गरेर सोहीअनुरुप एकता गर्न पार्टीलाई सुझाव दिएको थियो । “हामीले एकताका ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेर पार्टीलाई बुझाएको हो । तर पार्टीभित्र केही साथीहरुको दबाबका कारण एकता अहिलेसम्म नहुँदा यो अवस्था सिर्जना भएको छ ।”

याे पनि पढ्नुस  पार्टी एकताको पक्षमा कुरा गर्न बालुवाटार पुगे प्रचण्ड

राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निकट एक नेताका अनुसार, कार्यदलको प्रतिवेदनपछि दुबै संगठनबीच एकता हुन नदिने विषयमा पार्टीकै शिर्ष तहका नेताहरूले तत्परता देखाएनन् ।

पूर्व एमाले नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका महासचिव रेवन्त गौतम भने पूर्व संगठनभित्रको अन्तरविरोधले एकतामा असर नगरेको दावी गर्छन । “संगठनभित्र दुईतीन धार हुनु स्वभाविकै हो । तर हामीभित्रका समूहहरुको विवादका कारण एकता हुन नसकेको चाहिँ होइन ।”

निर्वाचनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने

महासचिव गौतमले संगठनबीच एकता नहुँदा यसको असर आसन्न निर्वाचनमा पर्ने बताए । “राम्रो लागिरहेको छैन ।” गौतमले भने, “एउटै वैचारिक मान्यता बोकेका संगठनहरुले फरक भएर निर्वाचन जाँदा यसको भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक असर पर्छ ।”

निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेकोले अहिले दुबै संगठनबीच एकता हुन नसके पनि एकै स्थानमा मतदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अझै छलफल चलिरहेको उनले बताए । “सबैभन्दा धेरै समस्या जिल्लामा पर्छ, पार्टीकै साथीहरुले पनि पूर्व समूहका आधारमा भोट माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैले हामी एउटै नामबाट नभए पनि कसरी हुन्छ कार्यगत एकता गरेर भएपनि अघि बढन खोजेका छौं ।”

सबै एकताको पक्षमा भए पनि मूल नेतृत्व र महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व जस्ता केही नीतिगत विषयमा असहमति भएको उनले बताए । “मिल्नै नसक्ने भन्ने होइन” उनको भनाई थियो । पेशागत महासंघकै एकताले कर्मचारी एकतामा पनि प्रभाव परेको उनको जिकिर थियो । “कतिपय नीतिगत विषय र पेशागत महासंघको पनि एकता नहुँदा समस्या उत्पन्न भयो । यद्यपी मिल्नै नसकिने विषय भने त्यस्तो छैनन् । संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भएका कारण झन समस्या देखिएको हो ।”

पूर्व माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले दुबै संगठनबीच एकताबद्धका लागि आफूले अधिकतम पहल गरिरहेको बताए । “हाम्रोतर्फबाट अधिकतम प्रयत्न भयो । सचिवालयको बैठक सकेर अम्बादत्त र महासचिव प्रभास साहलाई जिम्मा दिएका छौं । मैले पनि माथिल्लो लेभलबाट छलफल बहस चलाएको छु ।” रावलले भने, “एकताबद्ध भएर १३ गतेसम्म पनि अधिकतम पहल जारी रहन्छ ।”

याे पनि पढ्नुस  प्रदेश ३ को नाम बाग्मती राख्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय

पार्टी एउटा र संगठन दुईवटा भएर प्रतिष्पर्धा गर्दा के असर पर्छ भन्ने कुरा अरु क्षेत्रमा पनि भोगिसकेकोले त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने रावलले बताए । “एकता नगर्दा नमिठो परिणाम देखाउँछ ।” उनले भने, “ ढिलो चाँडो त यो प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ नै । तर अहिले प्रावविधिकरुपमा हामी दुबै हार्यौ भने भविष्यमा यो पछुताउने विषय बाहेक केही हुन्न ।” दुबै संगठनले एकले अर्काप्रतिको सम्मानलाई सम्मानित ढंगले हेरेको खण्डमा एकता गारो नभएको र बहुमतमा जाने उनले बताए ।

निर्वाचन सार्नुपर्ने जिकिर

महासचिव गौतमले कोरोना महामारीले चौतर्फी संकट निम्त्याएको बेला निर्वाचन सार्नुपर्ने बताए । “अहिले अवस्था सामान्य छैन । कोरोनाका कारण हामीले खुलेर निर्वाचनमा जान सक्ने स्थिति पटक्कै छैन ।” उनले भने, “मानिस मरिरहेको बेला हामी चुनावको हर्षोल्लास मनाउने अवस्थामा छैनौं । यो मानवीय संवेदनाको विषय हो । त्यसैले निर्वाचन सार्नुपर्छ ।” आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनको घोषणा सरकारले नै गर्ने भएकोले यो विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

पूर्व माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले पनि निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक भए पनि यसलाई सार्नुपर्ने बताएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा एकातिर संगठनबीच एकता नहुनु अर्कोतर्फ कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको पस्थितिका कारण निर्वाचन सार्नुपर्ने संगठनकाे भनाई छ । संगठनका अध्यक्ष रावलले चौतर्फी संकट छाएको बेला दुई अढाई हजार भेला गर्ने परिस्थिति राम्रो नभएको बताए ।

याे पनि पढ्नुस  नेकपाका उम्मेद्वार छनौट

“यो भीडभाडले अझै कोरोना सार्ने वातावरण बनाउने त होइन ?” उनले प्रश्न गरे, “कोभिड बढेको छ, यसको नियन्त्रणमा राज्य र कर्मचारी पनि खटेका छन् । कैयन कर्मचारी संक्रमित भएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन केही समय सार्न राज्यले सोच्नुपर्छ ।”

आधिकारिक ट्रेड यूनियनको कार्यकाल ४ वर्ष हुने भए पनि विधानतः विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिना सोही कार्यसमितिले निरन्तरता पाउन सक्छ । त्यसैले आगामी चैतमा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ । तर श्रोतका अनुसार, राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनभित्र केहीले भने असौज २४ मैं निर्वाचन गर्नुपर्ने दबाब दिएका कारण कार्यतालिका सार्वजनिक भएको हो ।

निर्वाचन भएको अवस्थामा मतदानको अधिकार कसले पाउने भन्ने विषयमा समेत विवाद देखिएको छ । राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले निजामति किताबखानामा दर्ता भएका सबै कर्मचारीलाई मताधिकार हुनुपर्ने बटमलाईन अघि सारेको छ । संगठनका अध्यक्ष रावलले मतदानमा सहभागी नगराउँदा उनीहरुले आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउन सक्ने बताए । “हामीले निर्वाचन आयुक्तलाई पनि यसबारेमा जानकारी गराइसकेका छौं ।”

निजामति कर्मचारी संगठनभित्र भने यस विषयमा अझै एकमत हुन सकेको देखिँदैन । महासचिव गौतम भने एउटै प्रक्रियाबाट राष्ट्रसेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीबीच विभेद हुनु नहुने बरु बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर भए पनि सबैलाई मताधिकार दिनुपर्ने बताउँछन् । “मेरो व्यक्तिगत मत हो, तर स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीले कर्मचारीकै साझा संयन्त्रको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनु गलत हो । बाधा अडकाउ फुकाएर पनि उनीहरुलाई सहभागी गराउनुपर्छ ।” उनले भने ।

दुबै संगठनसँग सम्बद्व कर्मचारीहरू भने जुनसुकै सर्तमा पनि एकता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । झिनामसिना कुरा र इगोमा अड्किने हो भने आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय हुने कुरामा सचेत हुन उनीहरूले  आग्रह गरेका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्