सुर्खेतमा छाडा पशुको गणना शुरु

काठमाडौंः सुर्खेतमा रहेका छाडा पशुको व्यवस्थापन गर्न गणना शुरु गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशुको व्यवस्थापन गर्न गठन गरेको कार्यदलले सुर्खेतमा मङ्गलबारदेखि छाडा पशुको गणना शुरु गरेको हो ।

मङ्गलबारबाट शुरु गरिएको गणनामा १४२ छाडा पशु भेटिएका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भेरी पुलदेखि बाङगेसिमल खण्डमा ८५ छाडा पशु भेटिएका पशुपक्षी विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक तथा कार्यदलका संयोजक डा। टङ्कप्रसाद प्रसाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुर्खेतको बाङगेसिमलदेखि रानीघाटसम्मको सडकखण्डमा ५७ गाई भेटिएका छन् । बाङ्गेसिमलदेखि रानीघाटसम्मको सडकखण्डमा भेटिएका अधिकांश गाई गौशालाभित्रका रहेका उनको भनाइ छ ।

याे पनि पढ्नुस  सुर्खेतमा चिकित्सकसहित थप ६ जनामा कोरोना संक्रमण

सुर्खेतलगायत प्रदेशका अन्य ठाउँमा बेवारिसे रूपमा छाडिएका छाडा पशुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न कार्यदलले छाडा पशुको गणना शुरु गरेको प्रर्साइले बताए। वीरेन्द्रनगर आसपासमा रहेका छाडा पशुको गणना गरेर व्यवस्थापनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइने उनले जानकारी दिए ।

वीरेन्द्रनगर–२ रानीघाटको गौशाला आसपासमा ५७ गाई भेटिए पनि रानीघाटमै भएको गौशालामा भने ८० देखि ९० जति गाई आउने गरेका स्थानीय देवीसरा विकले बताइन् । छाडा पशुको उचित व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित गौशालाको निमार्ण गर्नुपर्ने सुर्खेतका पशु अधिकारकर्मी कृष्ण ढकालले बताए। गौशालालाई व्यवस्थित गरेमा मात्र सुर्खेतमा भएका छाडा पशुको समस्या समाधान हुने उनले बताए ।

याे पनि पढ्नुस  प्रदेश सांसद श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि

छाडा पशुको समस्यालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्न कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले जानकारी दिए । भदौ १२ गते राति सुर्खेत वीरेन्द्रनगर–१४ कटकुवा तथा आसपासका सडक छेउछाउका क्षेत्रमा बेवारिसे छाडिएका ३९ गाई मरेका थिए ।

याे पनि पढ्नुस  भोकै बस्नु परे १०१ मा फोन गर्नुस्

नेपालगञ्जबाट ट्रकमा ल्याइएका २९१ गाईमध्ये ३९ गाई मरेका थिए भने २३३ गाई नेपालगञ्ज फिर्ता पठाइएको थियो । यो घटना घटेपछि मन्त्रालयले सुर्खेत तथा अन्य स्थानमा बेवारिसे छाडिएका छाडा पशुको उचित व्यवस्थापन गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । समितिलाई १५ दिनभित्र आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई पेश गर्न कार्यादेश दिइएको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्