भारतमा व्यभिचार अपराध रहेन, ब्रिटिशकालीन कानुनको महत्वपूर्ण धारा खारेज

नयाँ दिल्ली, असोज ११ । भारतमा अब ‘व्यभिचार’ अपराध नरहने भएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहिबार एक सय ५८ वर्ष पुरानो भारतीय दण्ड विधानको व्यभिचारसँग जोडिएको धारा ४९७ लाई खारेज गरेपछि यस्तो हुने भएको हो ।

अदालतले व्यभिचारलाई अपराध मान्न नसकिने जनाएको छ तर यो सम्बन्ध-विच्छेदको अधार भने बन्न सक्नेछ । यसका साथै पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक पीठले पत्नी पतिको सम्पत्ति नरहेको समेत स्पष्ट पारेको छ । अदालतका अनुसार महिला आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न स्वतन्त्र छिन् र समाजले आफू अनुरुप महिलाले सोच्न बाध्य गराउन पाउने छैन । तर व्यभिचारलाई सामाजिक विकृति भने मान्न सकिने छ ।

याे पनि पढ्नुस  विश्वकपमा भारत र पकिस्तानका दर्शकको यस्तो हर्कत

यससम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको विषयमा निर्णय सुनाउँदै भारतीय सर्वोच्च न्यायालयले व्यभिचार सम्बन्धी धारा ४९७ ले समानतासम्बन्धी अधिकारलाई उल्लङ्घन गर्ने भएकाले यसलाई अतार्किक भनेको छ । आफ्नोबारेमा आफैँ निर्णय गर्नसक्ने अधिकार गरिमामय मानव अस्तित्वसँग जोडिएको समेत उक्त फैसलामा जनाइएको छ ।

उक्त फैसलामा धारा ४९७ अतीतको निसानीको रूपमा रहेको र यसले महिलाहरूलाई स्वयम् आफ्नाबारेमा निर्णय लिनबाट रोक्ने गरेको समेत फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, “व्यभिचारसँगै यदि कुनै अपराध भएको छैन भने यसलाई अपराध मानिनु हुँदैन । तर अझ पनि यसलाई सम्बन्ध-विच्छेदको आधार भने मान्न सकिने छ ।”

याे पनि पढ्नुस  तिहारअघि नै अवैधरुपमा पटाका भित्र्याइँदै

महिलासँग असमानताको व्यवहार गर्ने व्यवहार असंवैधानिक रहेको भन्दै उक्त धारा महिलालाई आफूखुसी यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न रोक्ने भएकाले यो असंवैधानिक रहेको जिकिर फैसलामा गरिएको छ ।

उक्त फैसलामा महिलालाई आफ्नो इच्छाअनुरूप यौन सम्बन्ध राख्नबाट वंचित गर्न नहुने भनिएको छ । चीन, जापान और अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा व्यभिचार अपराध मानिदैन ।

ब्रिटिशकालमा निर्मित भारतीय दण्ड विधानको धारा ४९७ अनुसार कसैकी पत्नीसँग निजका पतिको स्वीकृति बेगर यौनसम्बन्ध राख्नु व्यभिचार मानिएको छ । यसमा अधिकतम पाँच वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था रहेको थियो । यस धारा अन्तर्गत पतिले मुद्दा दायर गर्न सक्दथे र धारामा पत्नीलाई पतिको निजी सम्पर्री सरह व्याख्या गरिएको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  भारतमा पाइयो डाइनोसरको अण्डा

उक्त विषयमा परेको रिटमा व्यभिचारसम्बन्धी मुद्दामा पुरुषलाई मात्र सजाय मिल्ने हुँदा यो भेदभाव रहेको र भारतीय संविधानको अनुच्छेद १४, १५ र २१ को ठाडो उल्लङ्घन भएको दाबी पेस गरिएको थियो । उक्त रिटमा शारीरिक सम्बन्ध आपसी समझदारीमा भए त्यसमा कुनै एक पक्षलाई जिम्मेवारीमुक्त राख्नु न्यायसंगत नरहेको जिकिर गरिएको थियो ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्